हर राज्य में लड़कियों-महिलाओं को मिलती है सरकारी मदद, ले नहीं पातीं आप, क्योंकि है जानकारी का अभाव

किसी भी योजना का लाभ आप तभी ले सकती हैं जब आपको पता हो कि उस प्रकार की कोई योजना है भी या नहीं. भारत की केंद्र सरकार द्वारा जैसे सुकन्या कन्या समृद्धि योजना चलाई गई है वैसे ही देश के अलग अलग राज्यों ने अपने अपने राज्य की महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम चलाई हुई हैं, ये स्कीमें कहीं वित्तीय मदद देती हैं और कहीं अन्य कोई लाभ.

आज हम पांच राज्यों की उन योजनाओं से आपको अवगत करवाएंगे जो खासतौर से महिलाओं के लिए हैं. आप यदि इन पांचों राज्यों में से किसी में रहती हों, तो अपने राज्य द्वारा दी जा रही स्कीम का लाभ तुरंत ले सकती हैं. आपको बस जानना यह है कि आप इस स्कीम विशेष के लिए सही योग्य व्यक्ति हैं या नहीं.

दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है. इसके तहत 18 साल से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके लिए जरूरी है कि महिला दिल्ली की निवासी हो और उसके पास राष्ट्रीय राजधानी का मतदाता पहचान पत्र हो. दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल महिलाएं ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं. साथ ही, ये उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली सरकार से किसी भी योजना के तहत पेंशन या सहायता नहीं ले रही हैं. साथ ही, सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और टैक्सपेयर भी नहीं हैं. महिला के पास दिल्ली का वोटर आईडी होना चाहिए.

उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मिशन शक्ति स्कीम के जरिए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश की है. यह योजना चरणों में शुरू की गई थी जिसमें सभी 59,000 ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति कक्षा, एक लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) का गठन, 1.73 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ना जैसी पहल शामिल थीं.

महाराष्ट्र सरकार की मांझी कन्या भाग्यश्री योजना

मांझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए है. इस योजना के तहत, महाराष्ट्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है. जिनके पास एक बालिका है उन्हें, 18 वर्ष की अवधि के लिए 50,000 रुपये, दो बच्चियां हैं तो दोनों लड़कियों के नाम पर 25-25 हजार रुपये दिए जाते हैं. ये लाभ केवल 7.5 लाख तक की मासिक आय वाले परिवारों को और परिवार नियोजन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही लागू होता है. जिन परिवारों को ये दिया जाता है, वे परिवार हर छह साल के बाद इसका पूरा ब्याज निकाल सकते हैं.

बिहार सरकार की कन्या उत्थान योजना

कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई थी. महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बिहार कन्या उत्थान योजना शुरू की गई. यह पहल लड़की को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक लगभग 50,000 रुपये का मुआवजा देती है.